भारत ने गुरुवार (3 अगस्त, 2023) को लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की घोषणा की। यह कहते हुए कि वह आयात के लिए लाइसेंसिंग परमिट लगाएगा, विश्लेषकों का कहना है कि सरकार ने आयात पर पाबंदी लगाई का यह कदम इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाया है।
अधिसूचना में कहा गया है, "एचएसएन 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात 'प्रतिबंधित' होगा और उनके आयात को प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के खिलाफ अनुमति दी जाएगी।".
भारत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। इस पहल ने सफलतापूर्वक बड़ी संख्या में स्मार्टफोन निर्माताओं को आकर्षित किया है और अब चिप निर्माताओं और सेमीकंडक्टर उत्पादकों की रुचि तेजी से बढ़ रही है।
सरकार का मानना है कि यह प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देगा और भारत में इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसके अलावा, यह प्रतिबंध भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर की कीमतों को भी कम करने में मदद करेगा।
मई 2023 में, भारतीय सरकार ने 2 बिलियन डॉलर की एक योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय हार्डवेयर उद्योग को बढ़ावा देना है. योजना में लैपटॉप, पीसी, सर्वर और एज कंप्यूटिंग किट बनाने वाले व्यवसायों को समर्थन देना शामिल है. यह योजना पिछले कार्यक्रम का एक विस्तार है, जिसे 2022 में 892 मिलियन डॉलर के बजट के साथ लॉन्च किया गया था.
योजना का उद्देश्य स्थानीय हार्डवेयर उद्योग को मजबूत करना है और भारत को हार्डवेयर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है. यह योजना भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा देगी और नई नौकरियां पैदा करेगी.
